Supreme Court Judges Bill 2026: सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेंगे 4 नए जज, संसद से विधेयक पास

 

सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी जजों की संख्या: संसद से पास हुआ विधेयक, अब न्याय मिलने की रफ्तार होगी तेज?

भारत की न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी और तेज बनाने की दिशा में संसद ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते मामलों और न्यायाधीशों पर बढ़ते कार्यभार को देखते हुए संसद ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 को पारित कर दिया है। 

इस विधेयक के पारित होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 (मुख्य न्यायाधीश सहित) कर दी जाएगी।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देश की सर्वोच्च अदालत में लाखों लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई लंबित है। लंबे समय से न्यायपालिका और कानूनी विशेषज्ञ यह मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि मामलों का तेजी से निपटारा हो सके और लोगों को समय पर न्याय मिल सके।

संसद में क्या हुआ?

इस विधेयक को पहले लोकसभा में पेश किया गया, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों ने इस पर चर्चा की। अधिकांश सदस्यों ने माना कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है। चर्चा के बाद विधेयक को सदन ने पारित कर दिया।

इसके बाद विधेयक राज्यसभा में आया। यहां भी इस पर विस्तृत चर्चा हुई। कई सांसदों ने न्यायपालिका में सुधार, न्याय तक आसान पहुंच और लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर अपने विचार रखे। अंततः राज्यसभा ने भी इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा।

जजों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?

भारत का सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। यहां संविधान से जुड़े मामलों, राज्यों के बीच विवाद, जनहित याचिकाओं और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होती है।

पिछले कई वर्षों में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाले मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है। हालांकि न्यायाधीशों की संख्या समय-समय पर बढ़ाई गई, लेकिन मामलों की बढ़ती संख्या के मुकाबले यह पर्याप्त नहीं रही। इसका परिणाम यह हुआ कि हजारों मामले लंबे समय तक लंबित रहने लगे।

न्यायाधीशों पर बढ़ते कार्यभार का असर सुनवाई की गति पर भी पड़ा। ऐसे में सरकार ने न्यायपालिका की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया।

हाल ही में संसद ने Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill 2026 भी पारित किया है। इस विधेयक की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

नए कानून से क्या बदलाव होगा?

संशोधन कानून लागू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ जाएगी। इससे अधिक बेंच गठित की जा सकेंगी और एक ही समय में अधिक मामलों की सुनवाई संभव होगी।

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने से संवैधानिक पीठों का गठन भी अधिक आसानी से किया जा सकेगा। कई महत्वपूर्ण मामले, जो लंबे समय से सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन पर तेजी से सुनवाई होने की संभावना बढ़ेगी।

हालांकि केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं माना जाता। न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे, तकनीकी संसाधनों और प्रशासनिक व्यवस्था को भी मजबूत करना जरूरी होगा, ताकि इस निर्णय का पूरा लाभ मिल सके।

कॉलेजियम की क्या भूमिका होगी?

विधेयक कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नए न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करेगा। कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice of India) और वरिष्ठतम न्यायाधीशों का समूह होता है।

कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नामों पर केंद्र सरकार प्रक्रिया पूरी करती है। सभी संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राष्ट्रपति नियुक्ति की मंजूरी देते हैं और नए न्यायाधीश शपथ ग्रहण करते हैं।

इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश कार्यभार संभालेंगे।

आम लोगों को क्या फायदा होगा?

न्यायाधीशों की संख्या बढ़ने का सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को मिलने की उम्मीद है। यदि अधिक बेंच एक साथ कार्य करेंगी, तो मामलों की सुनवाई की गति बढ़ सकती है।

इससे कई पुराने मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। नए मामलों की सुनवाई भी अपेक्षाकृत जल्दी शुरू हो सकेगी। वकीलों, याचिकाकर्ताओं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए यह एक सकारात्मक बदलाव माना जा रहा है।

हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि लंबित मामलों की समस्या केवल न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। इसके लिए न्यायालयों में आधुनिक तकनीक का अधिक उपयोग, डिजिटल प्रक्रियाओं का विस्तार, अधीनस्थ न्यायालयों को मजबूत करना और रिक्त पदों को समय पर भरना भी आवश्यक होगा।

आगे क्या होगा?

संसद से पारित होने के बाद अब यह विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम नए न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश करेगा। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे और सुप्रीम Court में अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे।

देशभर के कानूनी विशेषज्ञों और न्यायिक मामलों पर नजर रखने वाले लोगों की उम्मीद है कि इस कदम से सर्वोच्च न्यायालय की कार्यक्षमता में सुधार होगा और लंबित मामलों के निपटारे की गति पहले की तुलना में बेहतर होगी। आने वाले समय में यह भी देखा जाएगा कि नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कितनी जल्दी पूरी होती है और इसका न्यायिक व्यवस्था पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

स्रोत: Sansad TV (@sansad_tv), Sansad.in, प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)